नई दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, नई दिल्ली में नए वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 19.5 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो देश में अबतक किसी भी राज्य में दर्ज हुआ सबसे अधिक है।
डिसेंबर में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में वृद्धि
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, मंत्री ने कहा कि दिसंबर महीने में दिल्ली में कुल 657,312 वाहनों का पंजीकरण हुआ। जिनमें से, कुल 73,610 वाहन इलेक्ट्रिक थे। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में एक बढ़ती हुई गति का साक्षात्कार कर रहा है, जिसमें 2020 में पहली बार पेश की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जैसे विभिन्न कारकों का योगदान है।
हरित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल
इससे पहले से ही सरकार ने हरित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों और उपकरणों के माध्यम से योजना की है। इस नीति की मूल योजना अगस्त 2023 तक थी, लेकिन इसे कई बार बढ़ावा मिला है और राज्य सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति का 2.0 संस्करण पेश करने की कठिनाई में है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमोशन में सरकार के प्रयास
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमोशन के लिए विभिन्न उपायों का योगदान किया है, और इसे बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया है। नीति के तहत, बिजली वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और अन्य आकर्षण प्रदान किए जा रहे हैं, जो लोगों को हरित और सुरक्षित विकल्पों की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
नीति के संदर्भ में
इस नीति ने न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को बढ़ावा दिया है, बल्कि यह लोगों को एक नए सोचने के दिशा में प्रेरित कर रहा है कि कैसे हम अपने परिवहन को पर्यावरण के साथ अनुसंधान कर सकते हैं।
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दिल्ली के इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि का कारण
इन सभी पहलुओं के एक संयोजन के कारण, दिसंबर महीने में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है। इसमें नई नीति का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने और खरीदने के लिए उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की विकसित करने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं।
नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति का विश्लेषण
नीति की प्रारंभिक योजना
नई दिल्ली सरकार ने 2020 में पहली बार पेश की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत इस क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए नीति बनाई। इसमें समर्थन मिलने पर लोगों को सस्ते दामों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान था।
नीति के आधार पर प्रमोशन के उपाय
नीति ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाने और खरीदने के लिए सुविधाएं मजबूत करने के साथ-साथ इन वाहनों को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है। इससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने का माध्यम मिला है।
नीति का प्रभाव
नीति के प्रभाव से दिल्ली में हरित और स्वच्छ परिवहन का प्रचार-प्रसार हुआ है। इसने लोगों को पर्यावरण से सहयोग करने के लिए उत्साहित किया है, और उन्हें एक नए और सस्ते परिवहन के दिशा में देखने का मौका दिया है।
समाप्ति
इस प्रकार, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 19.5 प्रतिशत पर पहुंचने का एक और मिलीज़ है। सरकार के सबसे उच्च अधिकारी कैलाश गहलोत के अनुसार, इसका सीधा संकेत है कि लोग अब स्वच्छ और हरित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं।
